UP Outsourcing Employees Good News: उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी है जिनके लिए काफी बड़ी अपडेट आ गई है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन का बेसब्री से लाखों संविदा कर्मचारी इंतजार कर रहे है। जिनके लिए बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदिनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिलने वाला है। निगम बनने के बाद आउट सोर्स कर्मचारी के शोषण से मुक्ति तो मिलेगा। साथ में वेतन में वृद्धि होगा। इसके साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं आउटसोर्स कर्मचारी को दिया जाएगा।
UP Outsourcing Employees Latest Update
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम गठन का इंतजार कर रहे लाखों संविदा कर्मचारियों को काफी बड़ी खुशखबरी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट का आयोजन किया जाएगा। जिसमें उत्तर प्रदेश सेवा निगम के गठन को मजौरी मिलने की पूरी संभावनाएं यहां पर जताई जा रही हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गठन को मजबूरी जल्द मिल सकता है। निगम 92 विभागों व शिक्षण संस्थान हेतु संविधान कर्मचारियों के तनाती के साथी अन्य सुविधाएं यहां पर प्रदान करेगा। साथ ही कर्मचारियों को आर्थिक सहायता पेंशन व आरक्षण का लाभ भी आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला है गठन के प्रस्ताव पर आज बहुत जल्द मुहर लगने वाला है।
आउटसोर्स निगम के माध्यम से कर्मचारियों को शोषण से मिल सकेगी मुक्ति
आउटसोर्स निगम से कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति मिलने जा रही है। अभी एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी का शोषण एक यहां पर किया जाता है। उन्हें समय से सैलरी नहीं दिया जाता है और विभिन्न तरह की कटौतियां किया जाता है। निगम की मंजूरी के बाद ही राज्य सरकार 92 से अधिक विभागों में स्थानीय निकायों और माध्यमिक उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु भी आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करेगा।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 16000 से 18000 न्यूनतम मानदेय
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारी के मानदेय में बढ़ोतरी होगा। न्यूनतम मानदेय 16000 से 18000 रुपए तक सरकार तय करने वाली है। वही डॉक्टर आदि के मामले में मानदेय 3 से 5 लाख रुपए तक होने वाला है। निगम के कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख को मानदेय मिलना और सुनिश्चित होने वाला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारी के मानदेय हेतु पहले आदेश पारित किया था। जिसमें हर महीने की 5 तारीख को मानदेय उनके खाते में भेजे जाने का निर्देश दिया गया था।
आउटसोर्स कर्मचारी को यह कई प्रकार की मिलेंगी सुविधा
आपको बता दिया जाता है कि आउटसोर्स सेवा निगम गठित किए जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढोत्तरी होगा साथ ही उन्हें अन्य कई सुविधाएं दी जाएंगी। जिसमें कार्मिकों को 12 अगस्त में का अवकाश दिया जाएगा।साथ ही 10 चिकित्सा अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वन पिछड़ा वर्ग महिला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सैनिकों में तलाकशुदा आदि महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ-साथ आउटसोर्स कार्मिकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर परिवार वालों को 30 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ-साथ इन कार्मिकों को बीमा के कई लाभ दिए जाने वाले हैं और कार्मिक 60 वर्ष की आयु तक कार्य कर पाएंगे।
आउटसोर्स कर्मचारी को दिया जाएगा मासिक पेंशन
आपको बता दिया जाता है कि आउटसोर्स कर्मियों को ₹1000 से लेकर 7300 तक का मासिक पेंशन दिए जाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जाने वाला है यह विवाहित कार्मिक की मृत्यु होने पर माता-पिता को ₹1000 से लेकर 2900 रुपए की पेंशन दिए जाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही मुक्ति इलाज की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। निगम के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृत किए जाने के बाद मुख्य सचिव की दास्तान में निदेशक मंडल का यहां पर गठन किया जाएगा। शासन के द्वारा एक महानिदेशक भी नियुक्त किया जाने वाला है प्रदेश के इन लाखों कर्मचारियों को जल्द न्यूनतम मंदिर से लेकर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का तोहफा मिलने जा रहा है।