Teacher Promotion TET Big News: देश भर के जितने भी लाखों शिक्षक उनके निगाहें आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार टिका हुआ है। क्योंकि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुआ था और इस मामले में कई राज्यों से याचिका दाखिल किया हुआ था। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से महात्मा फैसला सुनाया जाने वाला है सरकारी प्राथमिक शिक्षकों की उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रमोशन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो अनिवार्यता है और अल्पसंख्यक विद्यालय में आरटीई कानून लागू न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला जारी करने वाला है। इस महत्वपूर्ण फैसले पर फैसला आ जाने के बाद देश भर के लाखों शिक्षकों के प्रमोशन का निर्णय किया जाएगा। देशभर के शिक्षकों की जो नज़रे इस फैसले पर लगातार टिका हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव भारत के शिक्षकों पर
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि शिक्षकों का प्रमोशन पर जो आने वाला यह फैसला है भारत के सभी शिक्षा विभाग पर लागू किया जाने वाला यह मामला मतदाता हाई कोर्ट के 2 जून 2023 के आदेश से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और इस आदेश में यह कहा गया था कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो पदोन्नति या नियुक्ति हेतु कुछ प्राथमिक स्तर की टेट और प्राथमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक के पद पर प्रमोशन हेतु टीईटी को पास करना जरूरी है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था। बता दिया जाता है यह मामला उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से जुड़ चुका है। 2017 में दीपक सम्राट शर्मा मामले में हाई कोर्ट द्वारा प्रमोशन में शिक्षा प्रथम परीक्षा को पूरी तरीके से अनिवार्य किया गया था जिसके बाद से उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की ओर से एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 और 12 नवंबर 2014 को पदोन्नति में लागू किए जाने हेतु इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल किया गया था। जिसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से जारी होने वाला है।
प्रमोशन हेतु टीईटी को किया जा सकता है अनिवार्य
वहीं दूसरी और एक अन्य याचिका के संबंध में बात किया जाए तो 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू न किए जाने हेतु याचिका को दाखिल किया गया है।सोमवार को आने वाले फैसले से यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि प्रमोशन में टीईटी का अनिवार्य किया जाएगा। फिर नहीं किया जाएगा वरिष्ठ पहली नियुक्ति तिथि से निर्धारित किया जाएगा या फिर पहले पड़ा तिथि से निश्चित होगा साथ ही बता दिया जाता अल्पसंख्यक विद्यालय में शिक्षक अधिकार अधिनियम कानून लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इस फैसले से लंबे समय से जो आर्ट की उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया जिसको लेकर असमंजस अब दूर होने वाला है बता दिया जाता है अल्पसंख्यक विद्यालयों हेतु अब आरटीई कानून अभी तक लागू नहीं है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है।
शिक्षा विभाग से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण निर्णय हुये
उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण फसलों का निर्णय आज देखने को मिलने वाला है। एक प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया जाता है या नहीं यह बात पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट होने वाला है। वही उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक विद्यालयों हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून लागू किया जाएगा या नहीं इसको लेकर भी महत्वपूर्ण है देखने को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश सहित देश के लाखों शिक्षकों की जो नज़रे आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिका हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है लाखों शिक्षकों के प्रमोशन पर प्रभाव पड़ने वाला है।