Outsourcing Employees Good News: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी हेतु काफी बड़ा ऐलान किया जाने वाला है और इन कर्मचारियों हेतु अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को किया जाने वाला है। जिसके आधार पर इस गठन के बाद कर्मचारियों को मासिक वेतन मिलेगा। बल्कि अन्य और कई प्रकार की सुविधा रखे जाने का प्रावधान रखा गया है इससे प्रदेश के चालक से ऊपर जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको इस व्यवस्था का पूरा लाभ दिया जाएगा।
वेतन में किया जाएगा बड़ी बढ़ोतरी
इस गठन के बाद अब कर्मचारियों का जो मानदेय है वह बढ़ाया जाने वाला है इसमें लगभग चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी यहां पर सम्मिलित है जिन सभी को इसका लाभ अब मिलने जा रहा है।
पेंशन का रहेगा व्यवस्था
तमाम रिपोर्ट के अनुसार नई नीति लागू हुआ है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का सेवा पूरी किए जाने के बाद पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें कम से कम 10 वर्ष तक का सेवा होना आवश्यक है। जिसमें पेंशन की राशि ₹1000 से लेकर 7500 प्रति महीने के बेस पर दिया जा सकता है कर्मचारियों वह तो देखते सरकार के माध्यम से व्यवस्था किया गया है कि कांट्रेक्ट की जो अवधि पूरा होने पर ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएंगे। इससे कर्मचारियों की नौकरी की जो सुरक्षा है वह काफी हद तक खत्म हो जाएगा।
दुर्घटना में मिल पाएगा मदद
यदि किसी कर्मचारी की 1 वर्ष की सेवा पूरी किए जाने के दौरान किसी की दुर्घटना में मृत्यु होता है तो उसके परिवार को ढाई लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का सहयोग मिलेगा यह कदम कर्मचारियों के परिवार को और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
आउटसोर्स कर्मचारी हेतु स्वास्थ्य सेवाएं होगी फ्री
इस नई व्यवस्था से कर्मचारी व उनके परिवार के सदस्यों को ईएसआईसी अस्पतालों स्वास्थ्य केंद्र व निजी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पतालों में फ्री सुविधा मिलेगा। जिसमें सर्जरी सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेवाओं को यहां पर सम्मिलित किया जाएगा
प्रशासन के माध्यम से प्रमुख सचिव अमित घोष ने इस योजना का पुष्टि कर दिया है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि नियम के गठन के बाद मौजूदा कर्मचारियों का जो मानदेय बढ़ेगा और ऐप के माध्यम से 10 वर्ष पूरा होने के बाद कर्मचारियों को पेंशन दिया जाएगा।