Land Registration New Rule 2025: भारत में जमीन रजिस्ट्रेशन हेतु नया नियम 5 सितंबर से पूरे देश भर में लागू होने जा रहा है। अगर आप भी जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो सरकार के द्वारा लांच किया गया नए नियम के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत अब आप जमीन रजिस्ट्री के नए नियम के अंतर्गत रजिस्ट्री को कर पाएंगे।
जमीन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से
आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि ऑनलाइन घर बैठे ही जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आप पूरा कर पाएंगे। इसके लिए आपको सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाने की बिल्कुल जरूर व आवश्यकता नहीं है सरकार के माध्यम से जमीन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल पहाड़ी पर यहां पर केंद्रित किया जाने वाला है और आपके घर बैठे जमीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा करना पड़ेगा।
डिजिटल माध्यम से जमीन की रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि डिजिटल माध्यम से जमीन का रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे इसके लिए आपको अपने राज्य की भवन का सुधार विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना पड़ेगा यहां पर आपको जमीन रजिस्ट्रेशन संबंधी विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको डिजिटल सिग्नेचर व संबंधित आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा इसके बाद आपका जमीन रजिस्ट्रेशन पूरा हो सकेगा।
जमीन की रजिस्ट्री हेतु आधार जरूरी
आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं अगर आप जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको आधार कार्ड आवश्यक डॉक्यूमेंट के तौर पर देना पड़ेगा तभी जाकर आपका जमीन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरा हो पाएगा।
जमीन रजिस्ट्रेशन हेतु वीडियो रिकॉर्डिंग
केंद्र सरकार के माध्यम से या भी कह दिय केंद्र सरकार के माध्यम से या भी कह दिया गया है कि जमीन संबंधी जो विवाद है भविष्य में बिल्कुल भी ना हो ऐसे में कोई भी व्यक्ति यदि जमीन का रजिस्ट्रेशन यहां पर करवा रहा है तो सभी पक्ष की यहां पर सहमति जरूरी है। जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगा ताकि गवर्नमेंट को आसानी से पता चल सकेगा कि जमीन का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रदर्शित तरीके से हो रहा है ताकि भविष्य में इसका कोई भी विवाद ना हो।
ऑनलाइन माध्यम से हो पाएगा भुगतान
जमीन पंजीकरण हेतु इस स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे। इसके लिए सनक देने की जरूरत नहीं है इस पहाड़ी को लागू किए जाने का प्रमुख सरकार का डिजिटल लेनदेन को और यहां पर प्रोत्साहित करना है ताकि नगद का प्रचलन कम हो सके इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगा और सरकारी तंत्र पारदर्शी तरीके से कम यहां पर कर पाएगा।
पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो पाएगा आसान
आप सभी को बता देते हैं कि सरकार के माध्यम से पारिवारिक संपत्ति का जो बंटवारा है इसके करने की प्रक्रिया काफी आसान कर दिया गया है आपको यह भी बता दिया जाता है कि भारत के उत्तर प्रदेश में आप पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा 5000 के स्टाफ ड्यूटी के माध्यम से आसानी से कर पाएंगे