Retirement Age Hike New Rule 2025: सरकार की जो नीतियां है इस पर समय-समय पर काफी बड़े बदलाव देखने को मिलते रहता है सबसे अहम विषय यह कर्मचारियों रिटायरमेंट उम्र को लेकर रहता है केंद्र द्वारा सरकार ने समय-समय पर इस नियम के माध्यम से बदलाव करता रहता है ताकि कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा व बेहतर भविष्य आसानी से मिल पाए हाल ही में सरकार के माध्यम से रिटायरमेंट की उम्र हेतु नया नियम लागू कर दिया गया है। जिसके चलते लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर अब खुशी देखने को यहां पर मिल रहा है।
रिटायरमेंट उम्र सीमा के बदलाव का अर्थ यह है कि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ कई दूसरे विभागों में कार्य करने वाले लोग अब लंबे आबादी तक रोजगार को जारी रख पाएंगे। इसका जो सीधा असर है उनकी आय पेंशन व अन्य पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। लंबे समय से भारत में सरकारी कर्मचारियों किसी का मतदाता काफी अहम है और अगर कर्मचारी साथ में पूरा करते हैं तो उनको रिटायर कर दिया जाता है मगर इस बार बदलाव देखने को मिलने वाला है दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र सीमा के आधार पर यह बिल्कुल तय नहीं होना चाहिए बल्कि सरकारी कर्मचारी की मानसिक क्षमता का भी यहां पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
रिटायरमेंट उम्र सीमा पर सरकार उठा सकती है बड़ा कदम
पिछले कुछ वर्षों की बात किया जाए तो भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुआ है वह पहले की तुलना में काफी लंबे समय तक स्वस्थ जीवन को जी रहे हैं ऐसे में बड़ी संख्या में कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र के बाद अब वह पूरी तरीके से कार्य करने में सक्षम यहां पर रहते हैं। उनका सवाल यह उठता है कि जब कर्मचारी अपनी सेवाएं जारी रखने की क्षमता रख रहे हैं तो सिर्फ उम्र पूरी होने पर उन्हें की क्यों दे दिया जाए बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए उनका रिटायरमेंट प्रदान किया जाए ऐसा सरकार जल्द ही नया नियम ला सकते है।
हाई कोर्ट ने दिया स्पष्ट रूख
दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से यह साफ कह दिया गया है कि रिटायरमेंट की उम्र सीमा तय करने में केवल उमर को यहां पर आधार बनाया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। सब कर्मचारियों की सेवा अवधि उसकी शारीरिक क्षमता मासिक शास्त्र और कार्य क्षमता पर यहां पर आधारित रहता है यह फैसला उन कर्मचारियों हेतु राहत का खबर है जो अब तक केवल सीमा पार करने की वजह से ही वह अपनी सर्विस छोड़ने को पूरी तरीके से मजबूर रहते थे।
कर्मचारी हेतु बड़ी राहत की खबर
इस फैसले के बाद सरकार पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ चुका है वह रिटायरमेंट की नीति में कोई तरीके से सुधार करें अगर नया नियम लागू यहां पर होता है तो कर्मचारियों को अतिरिक्त वर्षों तक है सेवा करने का अवसर मिलेगा इसका सीधा जो फायदा है उनकी आय स्थिरता व सामाजिक सम्मान पर पढ़ने वाला है