8th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों हेतु काफी बड़ी राहत की खबर आ गया है। लंबे समय से पेंशन काॅम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाते हुए 12 साल किए जाने की मांग यहां पर उठाता रहा है। अब आठवां वेतन आयोग से यह उम्मीद किया जा रहा है कि इस मांग पर सकारात्मक फैसला जल्द ही हो सकता है यदि ऐसा हुआ तो लाखों पेंशनर्स को सीधी आर्थिक राहत मिलेगा और कई वर्षों से चल रहा जो यह विवाद है वह भी जल्द ही समाप्त होगा।
रिटायरमेंट पर मिलने वाली है एकमुश्त राशि
कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के समय कौन सा धनराशि दिया जाता है जिसे काॅम्यूटेशन अमाउंट यहां पर कहा जाता है। इस राशि के बदले उनकी मासिक पेंशन का एक हिस्सा यहां पर काटा जाता है। फिलहाल यह कटौती 15 वर्ष की अवधि तक जारी रहता है। इसके बाद ही पेंशन पूरी तरीके से बहाल रहता है इस व्यवस्था के कारण पेंशनर्स काफी लंबे समय तक अपने पूरे लाभ से यहां पर वंचित रह सकते है।
कर्मचारी 12 साल की अवधि की कर रहे मांग
कर्मचारी संगठनों का प्रश्न का यहां पर कहना है कि सरकार सेवा पर दी गई अग्रिम राशि का वसूली लगभग 10 से 11 साल में कर लेता है। इसके बावजूद पेंशन का जो कटौती है 4 से 5 वर्षों तक जारी रहता है। इसलिए 15 वर्ष की जगह 12 वर्ष की अवधि का व्यावहारिक यहां पर माना जाता है सुप्रीम कोर्ट भी इस अवधि को यहां पर ठहरा दिया है हालांकि अदालत ने अंतिम निर्णय सरकार पर छोड़ दिया है।
सरकार का जानिए अब तक का क्या है रूख
सरकार का यहां पर तर्क है कि पेंशन प्रणाली को लंबे समय तक टिका हुआ संदेश बनाए रखने हेतु वर्तमान व्यवस्था यहां पर जरूरी है यही कारण है कि छठे और सातवें वेतन आयोग में भी काॅम्यूटेशन की जो आबादी है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। आप सभी की जो निगाहें हैं वह आठवां वेतन आयोग पर टिका हुआ है जहां इस पर अंतिम लड़ाई होने की संभावना है।
पेंशन हेतु यह फैसला होगी बड़ी जीत
कर्मचारी संगठन में यूनियन लगातार यहां पर यह दबाव बना रहे हैं की 15 वर्ष से घटकर 12 वर्ष कर दिया जाए यदि आठवां वेतन आयोग इस मांग को यहां पर मान लेता है तो यह लाखों पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्ति कर्मचारी हेतु काफी बड़ी जीत साबित होने वाली है। इससे न केवल आर्थिक राहत मिलेगा बल्कि वर्षों से जारी असंतोष समाप्त हो जाएगा।